नेपालको संविधानको धारा २७७ मा व्यवस्था भए अनुरुप विभूषण ऐन, २०६४ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने महानुभावहरुलाई मुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मानस्वरुप प्रदान गरिने मानपदवी, अलङ्कार र पदकहरुलाई नै विभूषण भनिन्छ।
वि.सं. २०६७ साल देखि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभूषण प्रदान गर्ने कार्य भएकोमा २०७५ साल देखि संविधान दिवसको अवसरमा प्रदान हुँदै आएको छ। सामान्यतया प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र विभिन्न निकायहरुबाट विभूषण समितिमा प्राप्त सिफारिसहरुबाट समितिले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्दछ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पश्चात् राष्ट्रपतिबाट संविधान दिवसको दिन घोषणा हुदै आएको छ।
विभूषण देहाय अनुसार रहेका छन्:-
(१) मानपदवी
(२) विभिन्न अलंकारहरु र
(३) विभिन्न पदकहरु
राष्ट्रिय जीवनका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, अन्वेषणात्मक लगायतका अन्य क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने नेपाली नागरिक तथा कुनै क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त वा नेपालको हितको लागि विशिष्ट योगदान पुर्याउने विदेशी नागरिकलाई नेपाल सरकारले सम्मानस्वरुप विभूषण प्रदान गर्न सक्नेछ।
विभूषण ऐन, २०६४ को दफा ५ मा तोकिएका पदाधिकारी एवं निकायहरुबाट विभूषण समिति समक्ष विभूषणको लागि सिफारिस भई आए पश्चात् समितिले निर्णयका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गर्दछ।
विभूषण समितिको संरचना देहाय बमोजिम रहेको छः-
समितिले अवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन सक्ने।
देहाय बमोजिमका आधारहरुबाट विभूषण सिफारिस गरिन्छः-
(क) तोकिएका पदाधिकारी एवं निकायहरुबाट विभूषण समिति समक्ष विभूषणको लागि सिफारिस गर्दा देहायका आधारमा गर्नु पर्नेछः-
(ख) विभूषण सिफारिस गर्दा देहाय बमोजिमको योगदान तथा मानक समेतका आधारमा सिफारिस गरिनेछः-
तर सार्वजनिक हित, लोककल्याण, राष्ट्रको गरिमा एवं गौरव बढाउने गरी उल्लेखनीय कार्य गर्नेको हकमा यो अवधि लागू हुने छैन ।
विभूषण समितिले राष्ट्रिय हित, लोक कल्याण, श्रीवृद्धी, राष्ट्रको गरिमा र गौरव बढाउने गरी उल्लेखनीय कार्य गर्ने व्यक्तिहरुलाई विभूषण सिफारिस गर्न सक्नेछ।
देहायका व्यक्तिलाई विभूषण सिफारिस गरिने छैनः-
यी उपर्युक्त खण्ड (क) देखि (च) सम्मका कसुरमा संलग्न भएको प्रमाण फेला परेको अवस्थामा साविकमा घोषणा भई विभूषण (मानपदवी, अलंकार र पदक) पाईसकेको भए सो समेत रद्द गर्न सकिनेछ ।
विभूषण ऐन, २०६४ बमोजिम कुनै नेपाली नागरिक वा विदेशी व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको विभूषणलाई नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा रद्द गर्न सक्नेछः-
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु तथा गृह मन्त्रालयको विभूषण तथा समारोह प्रबन्ध शाखामा यस विषयमा थप जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ।
© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय
Powered By: ProActive Developers