विपद् जोखिम न्यूनीकरण भन्नाले विपद्पूर्व गरिने जोखिमको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन, विपद् रोकथाम वा विपद्‍बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा विकासका कार्यमा विपद् जोखिमलाई कम गर्ने सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ ।

विपद् पुनर्लाभ भन्नाले विपद्को घटनापछि गरिने पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित कार्य सम्झनु पर्छ ।

विपद् प्रतिकार्य भन्नाले विपद्का घटना घट्नासाथ तत्कालै गरिने खोज, उद्धार एवं राहतसँग सम्बन्धित कार्य सम्झनु पर्छ ।

विपद् व्यवस्थापन भन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य र विपद् पुनर्लाभसगँ सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा हिमाली जिल्लाको हकमा रु चार लाख, पहाडी जिल्लाको हकमा रु पाँच लाख र तराई जिल्लाको हकमा रु सात लाख न्यूनतम रकम मौज्दात राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

विपद्को घटनामा परी कुनै परिवारमा १ जनाको मृत्यु भएमा रु दुई लाखका दरले, सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप रु एक लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी मृतकको परिवारलाई उपलब्ध गराइने राहत एकद्वार नीति अवलम्वन गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । 

विपदका घटनामा परी घाइते हुनेहरुलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च भुक्तानि गरि दिने र त्यस्ता व्यक्तिलाई अस्पतालबाट घरजान आर्थिक सहयोग स्वरुप प्रति व्यक्ति रु एक हजार र यातायात खर्च दिने व्यवस्था छ ।

पुनर्निर्माणका लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि क्षतिको यथार्थ प्राविधिक मुल्याङ्कनका आधारमा हिमाली जिल्लामा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँ, पहाडी जिल्लामा चार लाख रुपैया र तराईका जिल्लामा तीन लाख रुपैया पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापनाका लाभगाहीको हकमा निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदानको अतिरिक्त अस्थायी आवास निर्माणको लागि सम्झौता हुनासाथ पहिलो किस्ता पच्चिस हजार र अस्थायी आवास बनाइसके पछि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा थप पच्चिस हजार गरी जम्मा पचास हजार रुपैया समेत उपलब्ध गराइनेछ ।

जग्गा जमिन नहुने पुनर्स्थापनाका लाभग्राहीका लागि नेपाल सरकारले आवास निर्माण गर्न जग्गा खरिदको लागि रजिष्ट्रेशन दस्तुर तिरेको प्रमाणित लिखतको आधारमा बढीमा तीनलाख रुपयैया  उपलब्ध गराउछ ।

जग्गा जमिन नहुने पुनर्स्थापनाका लाभग्राहीका लागि नेपाल सरकारले आवास निर्माण गर्न जग्गा खरिदको लागि रजिष्ट्रेशन दस्तुर तिरेको प्रमाणित लिखतको आधारमा बढीमा तीनलाख रुपयैया  उपलब्ध गराउछ ।