मुख्य गरेर लागु पदार्थहरूलाई दुई भागमा बिभाजन गरिएको छ ।

• प्राकृतिक लागु पदार्थः- प्राकृतिक रुपमा उम्रने वा मानिसद्धारा उत्पादित पदार्थहरू जस्तै– गाजा, चरेस, भाङ्ग, धतुरो, अफिम, रक्सी, आदिलाई प्राकृतिक लागु पदार्थ भनिन्छ ।
• औषधि जन्य लागु पदार्थः– मानव जीवन रक्षाको लागि निर्मित औषधिजन्य पदार्थहरू जसलाई चिकित्सकको सल्लाह विपरित नशा लिनको लागि प्रयोग गर्दछन् त्यसलाई औषधिजन्य लागु पदार्थ भनिन्छ । जस्तैः- नाइट्रोसन, नाइट्रोभ्याट, प्रोक्सीभोन,, नोर्फिन, कोडिन, कोरेक्स, फेन्सीडिल, फेनकोडिन नो–कफ आदि ।

नेपाल लागु औषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण 2076 का अनुसार लागु औषध दुर्व्यसनका कारणहरू देहाय अनुसारका रहेको पाइयोः

•  साथीसँगीको दबाब
• मनोरञ्जनका लागि
• उत्सुकता
• खुसी हुन
• मानसिक तनाव
• पारिवारीक समस्या
• डिप्रेसन
• पढार्इमा समस्या

लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूमा देहाय अनुसारका कुनै वा सबै लक्षणहरू देखिन सक्दछन।

• एकान्तमा बस्न रुचाउने ।
• असमान्य व्यवहार देखाउने ।
• दुव्लाउदै जाने ।
• पढ्न मन नगर्ने ।
• अपराध कर्ममा लाग्ने ।
• धन सम्पतिको बरबादी तिर लाग्ने ।
• समाजमा बिभिन्न प्रकारका अपराधहरू घट्दै जाने ।
• सामाजिक मुल्य र मान्यताहरू भतकिदै जाने ।

लागु पदार्थको सेवनबाट हुने असरहरूलार्इ देहाय अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ।

• शारीरिक असरः- एच.आई.भि.÷एड्स, हेपाटाईटिस तथा यौनजन्य रोगहरू संक्रमण हुने, तौल घट्ने, शरीर दुब्लाउने, खानामा रूचि नहुने, ओभरडोज भएर मृत्यु समेत हुने  ।
• मानसिक असरः- एकोहोरोपन, फ्रस्टेसन, डिप्रेशन, सोच्न सक्ने शक्ति हराउने, स्मरण शक्ति कम हुने, नकारात्मक भावनाको श्रृजना, आत्महत्या गर्न प्रेरित हुने ।
• पारिवारिक तथा सामाजिक असरः- पारिवारिक असमझदारी बढ्ने, घरको सामानहरू चोरी हुने, दैनिक झगडा गर्ने, सम्पत्ति घट्दै जाने, पारिवारिक दुरि बढने, अनैतिक कार्यमा संलग्न हुने ईत्यादि ।

नेपाल लागु औषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण 2076 का अनुसार नेपालमा 1,30,424 जना लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेको देखिन्छ। यस अघि 2069 मा गरिएको सर्वेक्षणमा 91,534 जना प्रयोगकर्ता थिए। 2076 को सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार लागु औषध प्रयोगकर्ताको वार्षिक वृद्धिदर 5.06 प्रतिशत रहेको छ।

नेपाल लागु औषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण 2076 का अनुसार लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताको प्रदेशगत अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ:

नेपाल लागु औषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण 2076 का अनुसार लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताको उमेरगत अवस्था देहाय बमोजिम छ।

नेपाल लागु औषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण 2076 का अनुसार लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताले औषधि प्रयोग गर्ने तरिकालाई तलको पाइचार्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल लागु औषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण 2076 का अनुसार लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताले लागु औषध प्राप्तिका श्रोतहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्

प्राप्तिको श्रोत                 प्रतिशत

साथिसंगी                      67.7

डुलन्ते विक्रेता               14.1

औषधी पसल                  8.4

अन्य पसल                     7.2

इन्टरनेटको माध्यम          2.5

अन्य                            0.4

नेपालमा लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी मूख्य मार्गदर्शक दस्तावेजका रुपमा लागु औषध राष्ट्रिय नीति, 2063 रहेको छ। सो नीति अनुसार लागु ‍औषध नियन्त्रणका प्रमुख पक्षहरू/आयामहरू (Dimensions) देहायबमोजिम छन्

• आपूर्ति नियन्त्रण  (Supply Control)
• माग घटाउने (Demand Reduction)
• उपचार तथा पुनर्स्थापना (Treatment and Rehabilitaion)
• क्षती न्युनिकरण (Harm Reduction)
• अनुसन्धान र विकास (Research and development)
• सहकार्य तथा स्रोत साधन उपयोग (Partnership and Resource utilization)

लागु ‍औषध नियन्त्रणका लागि रहेका कानूनी व्यवस्थाहरू देहाय वमोजिम रहेको छ

• लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, 2033
• लागु औषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, 2063
• लागु औषध नियन्त्रण रणनीति, 2066
• लागु औषध नियन्त्रण कार्ययोजना,2075
• लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपचार तथा पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका,2075
• लागु औषधको नियन्त्रण र रोकथामसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा स्थानिय तहलाई मार्गदर्शन,2076
• लागु ‍औषधको मौखिक प्रतिस्थापन उपचार पद्धति कार्यसञ्चालन निर्देशिका,2070
• साझेदारीमा लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको उपचार तथा पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,2075

लागु औषध नियन्त्रणको प्रमुख केन्द्रीय निकायको रुपमा गृह मन्त्रालय रहेको छ। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली 2074 का अनुसार लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गृह मन्त्रालयको कार्य हो। लागु औषध नियन्त्रणका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय मातहत देहाय अनुसारको संस्थागत व्यवस्था रहेको छः

• मा.गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको उच्च स्तरीय लागु औषध नियन्त्रण राष्ट्रिय निर्देशन तथा समन्वय समिति।
• गृह सचिवज्यूको संयोजकत्वमा लागु औषध नियन्त्रण कार्यकारी समिति
• गृह मन्त्रालयले तोकेको सहसचिवले मूख्य लागु औषध नियन्त्रण अधिकारीको रुपमा कार्य गर्ने
• लागु औषध नियन्त्रण शाखा
• लागु औषध नियन्त्रण व्यूरो
• नेपाल प्रहरीका स्थानीय स्तरमा रहेका कार्यालयहरू
• सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल तथा स्थानीय कार्यालयहरू
• जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू
• अन्यः
  • स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
  • राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र

लागु औषध नियन्त्रण ऐन, 2033 ले देहाय अनुसार निषेधित कार्य भनि व्यवस्था गरेको छ र ती निषेधित कार्यहरूमा देहाय अनुसार दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ।

कानूनले निषेध गरेका कार्यहरूः-

क) गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तैयारी गर्न, खरीद गर्न, विक्री वितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसार पसार गर्न, सन्चय गर्न वा सेवन गर्न,

ख) अफीम वा कोकाको खेतीगर्न वा अफीम वा कोकाको पात वा अन्य लागु औषधको उत्पादन गर्न,

ग) लागु औषधको निर्माण वा तैयारी गर्न,

घ) लागु औषधको विक्री वितरण गर्न,

ङ) लागु औषधको निकासी वा पैठारी गर्न,

च) लागु औषध खरीद गर्न, संचय गर्न, राख्न वा ओसार पसार गर्न,

छ) गाँजाबाहेक अन्य लागु औषध सेवन गर्न,

दण्ड सजाय

क) गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई एक महीनासम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

ख) पच्चीसवटा बोटसम्म गाँजाको खेती गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिना सम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

ग) पच्चीसवटा बोट भन्दा बढी गाँजाको खेती गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँ देखि पच्चीसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

घ) गाँजा उत्पादन, तयारी, खरीद, विक्री, वितरण निकासी वा पैठारी , ओसार पसार तथा संचय गर्ने व्यक्तिलाईः-

१) पचास ग्रामसम्मको भए तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

२) पचास ग्रामदेखि पाँचसय ग्रामसम्मको भए एक महीनादेखि एक वर्ष सम्म कैद र एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

३) पाँचसय ग्रामदेखि दुई किलो ग्रामसम्मको भए ५ महीनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र दुई हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

४) दुई किलो ग्रामदेखि दश किलो ग्रामसम्मको भए एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र पाँचहजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

५) दश किलो ग्रामदेखि माथि जतिसुकै भए पनि दुई वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पन्ध्र हजार रुपैयासम्म एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

ङ) अफीम, कोका वा सोबाट बनेको लागु औषधको सेवन गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

च) अफीम वा कोकाको खेती गर्ने व्यक्तिलाईः-

१) पच्चीसवटा बोटसम्म भए एक वर्षदेखी तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चीसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

२) पच्चीस बोट भन्दा माथि जतिसुकै भए पनि तीन वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

छ) अफिम, कोका वा सोबाट बनेका लागु औषधको सेवन र खेती गर्ने कार्य बाहेक अन्य निषेधित कार्य गर्ने व्यक्तिलाईः-

१) पच्चीस ग्रामसम्मको कारोवार गर्नेलाई पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

२) पच्चीस ग्रामदेखि एक सय ग्रामसम्मको कारोवार गर्नेलाई दश वर्षदेखि पन्त्र्र वर्षसम्म कैद र पचहत्तर हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

३) एक सय ग्रामदेखि माथि जतिसुकै परिणामको कारोवार गर्नेलाई पन्ध्र वर्षदेखि जन्म कैद र पाँचलाख रुपैयाँदेखि पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

ज) नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि तोकीदिएका प्राकृतिक वा कृत्रिम लागु औाष्ध तथा मनोद्दीपक पदार्थ (साईकोट्रपिक सब्स्ट्रान्स) र तिनको लवण र अन्य पदार्थ समेतको दूूव्र्यसन गर्ने व्यक्तिलाई दुई महीनासम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

झ) माथि खण्ड (ज) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य निषेधित कार्य गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि वीस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थको खेति उत्पादन तथा विक्रि वितरण माथि बर्तमान कानूनी प्रवन्धहरूले रोक लगाएको छ। यस्तो प्रतिवन्ध फुकुवा हुनुपर्ने आम चासो रहेको छ।नेपालमा गाँजाको व्यवसायिक खेतिका लागि प्रतिवन्ध फुकुवा भएमा त्यसवाट मनग्य आम्दानि हुनुको साथै कृषकको जीवनस्तरमा सुधारहुने आम वुझाइ रहेको छ।तथापी नेपालमा पाइने गाँजामा हानिकारक तत्व (THC) कति मात्रामा पाइन्छ भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म अध्ययन भएको छैन।

नेपालले गाँजाको औषधिजन्य र अनुसन्धानमूलक प्रयोजनको लागि मात्र खुला गर्ने पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेको छ। तर, गाँजाको खेति वा मनोरंजनका लागि फुकुवा भएको भने होइन।

लागु औषधको अवैध उत्पादन प्रयोग ओसारपसार तथा संचयलार्इ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न प्रयासहरू हुदै आएका छन। नेपालमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 कार्यान्वयनमा आए पछि लागु औषधको नियन्त्रणका क्षेत्रमा सरकारी तवरबाट माग घटाउ (Demand Reduction) तथा आपूर्ति नियन्त्रण (Supply Control) का पक्षमा व्यापक कार्यहरू भर्इ रहेका छन्।नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली 2074 ले पनि लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीको रुपमा तोकेको छ ।

सन 2018 जूनमा क्यानडाको संसदबाट गाँजाको गैर औषधीय प्रयोग समेत गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था पारित भयो।क्यानडाको उक्त कदमका समबन्धमा UNODC र INCB ले आफ्नो जानकारीमा लिएँ र अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धीहरूको विपक्षमा काम भएको पनि वक्तव्य जारी गरे ।तत्पश्चात पश्चिमा राष्ट्रहरूले गाँजामा रहेको औषधीय गुणका कारण गाँजालार्इ अब प्रतिवन्ध लगार्इरहन हुदैन भन्ने विचारको सृजनामा मद्दत पुर्याउदै गाँजामा रहेको कानूनी प्रतिवन्ध फुकुवाको वकालत गर्न थाले।गाँजामा रहेको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्नु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा यसरी विकास भएको मतले हालसम्म क्यानडा, जर्जिया, दक्षिण अफ्रिका, उरुग्वे हुदै अमेरिकाका धेरै राज्यहरूमा गाँजामा रहेको प्रतिवन्ध फुकुवा भर्इ सकेको छ।यसरी गाँजामा रहेको प्रतिवन्ध फुकुवा हुने क्रम बढेपछि UNODC ले World Health Organization (WHO) लार्इ यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न अनुरोध गर्यो।

 (WHO) को Recommendation मा UNODC ले सन् 1961 र 1971 का CONVENTION मा भएका Schedule बाट Cannabis and Cannabis related Substances का सम्बन्धमा तपसिल अनुसारको सिफारिस गर्यो।

1. Cannabis and Cannabis resin:
   • To be deleted from Schedule IV of the 1961 Convention.
2. Dronabinol (delta-9-tetrahydrocannabinol) :
   • To be added to Schedule I of the 1961 convention.
   • To be deleted from Schedule II of the 1971 Convention.
3. Tetrahydrocannabinol (Isomers of delta-9-tetrahydrocannabinol)
   • To be added to Schedule I of the 1961 convention
   • To be deleted from Schedule I of the 1971 Convention.
4. Extracts and tinctures
   • To be added to Schedule I of the 1961 convention
5. Cannabidiol preparations
6. Preparation produced either by chemical synthesis or as preparation of cannabis.

1961 को Convention को Schedule IV मा प्रतिवन्धित लागु औषध तथा गाँजाजन्य पदार्थहरूलार्इ सूचिकृत गरिएको छ।गाँजालार्इ उक्त सूचीबाट हटाएर Schedule I मा समावेश गर्दा गाँजामा रहेको औषधीय गुण र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा सहजता हुने अवस्था रहन्छ।उक्त सिफारिस पास हुँदा गाँजालार्इ गैर औषधीय प्रयोगमा पनि खुला हुन्छ भन्ने प्रचार भएतापनि गाँजा Schedule I मा सूचिकृत हुँदा सो सम्भावना पनि रहदैन भने नेपालको लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 मा पनि गाँजाको औषधीय र अनुसन्धानात्मक र वैज्ञानिक प्रयोगमा अनुमती लिएर गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

उक्त सिफारिस उपर Commission on Narcotics Drugs (CND) को 63 औं Reconvened Session मा मतदान भयो।नेपाल CND को निर्वाचित सदस्य भएका कारण उक्त सिफारिस उपर नेपालले पक्षमा मतदान गर्यो र सिफारिस बहुमतबाट पास भयो। यसरी नेपालले UN मा गाँजालाई औषधिजन्य र अनुसन्धानमूलक प्रयोजनको लागि  फुकुवा गर्ने पक्षमा मतदान गरेको हो तर व्यवसायिक प्रयोजनको लागि खुला गरेको होइन।नेपाल लगायत विश्वमै पनि गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थ नियन्त्रित लागु औषध कै रुपमा रहेका छ।

लागु ‍औषधको प्रयोगबाट प्रयोगकर्ताहरूमा हेपाटाइटिस B/C, क्षयरोग, एच.आई.भि./एड्स, एस.टि.डी., कुपोषण लगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखापर्दछन्।त्यसैगरी लागु औषधको सेवनबाटै व्यक्तिको अकालमा ज्यानै पनि जाने गर्दछ।

वि.सं.2033 सालभन्दा अगाडी नेपालमा गाँजाजन्य पदार्थहरू खुल्लम खुल्ला विक्री वितरण हुने गर्दथे। जब लागु औषध नियन्त्रण ऐन,2033 कार्यान्वयनमा आयो त्यसपछि लागु औषधलाई कानूनतः प्रतिवन्ध लगाइयो। तथापी संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले सन् 1961 मा SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961  लागु गरेपछी विश्वस्तरबाट नै यसको नियन्त्रण सुरुवात भएको हो ।

लागु औषध दूर्व्यसनमा फसेका व्यक्तिहरूलार्इ दूर्व्यसनबाट छुटार्इ समाजमा पुनर्स्थापना गर्न नेपालभर 240 भन्दा बढी उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरू संचालनमा रहेका छन।ती केन्द्रहरूमा विभिन्न वैज्ञानिक विधिको प्रयोग गरेर डिटक्सिफाइ गर्ने गरिन्छ। विशेषज्ञ चिकित्सकको सल्लाहमा उपयुक्त औषधिको प्रयोग पनि गर्ने गरिन्छ।

लागु औषध वा मदिरा प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यमा थप जोखिम आउन नदिने लागु औषध वा मदिराको दुर्व्यसनबाट छुटकारा दिलाउने, लागु औषध वा मदिराको प्रयोगकर्ताहरूलाई आवश्यक ज्ञान, सीप तथा परामर्श उपलब्ध गराई पुनर्स्थापनाको अनुकूल वातावरण बनाउने उद्देश्यले पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिन्छ ।

लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपचार, तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ बमोजिम देहाय बमोजिमका केन्द्र स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

1. नेपाल सरकारको लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने केन्द्र,
2. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लगानी र व्यवस्थापनमा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले कुनै समुदाय वा गैरसरकारी संस्थासँग साझेदारी गरी सञ्चालन हुने केन्द्र,
3. गैरनाफामुलक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको संस्थाबाट सञ्चालन हुने केन्द्र,
4. प्रचलित कानून अनुसार व्यवसायको रुपमा दर्ता गरी सञ्चालन हुने केन्द्र ।

1. संस्था दर्ता प्रमाणपत्र तथा करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
2. सम्बन्धित संस्था वा व्यवसायिक फर्मको विधानको प्रतिलिपि,
3. केन्द्र स्थापना गर्ने स्थानको नक्सा,
4. सम्बन्धित स्थानमा केन्द्र सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने भनी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको सिफारिस ।